१ जानेवारी भीमा-कोरेगाव शौर्यदिन सोहळ्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची सशर्त मंजुरी

१ जानेवारी भीमा-कोरेगाव शौर्यदिन सोहळ्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची सशर्त मंजुरी; न्यायालयाच्या अटींचे पालन करण्याचे आवाहन

वावोशी | जतिन मोरे

     भीमा-कोरेगाव येथील शूरवीरांना मानवंदना देण्यासाठी दरवर्षी साजरा करण्यात येणाऱ्या शौर्यदिन कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ रोजी शौर्यदिन कार्यक्रमाचे आयोजन करता येणार आहे. 

        भीमा-कोरेगाव येथील जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने दरवर्षी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान वादी व प्रतिवादी यांच्या वतीने संबंधित वकिलांनी आपापल्या बाजू सविस्तरपणे मांडल्या. या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दादाभाऊ अभंग स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते, तर प्रतिवादींची बाजू ॲड. रुपेश लांजेकर यांनी मांडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने काही सशर्त अटी घालून भीमा-कोरेगाव शौर्यदिन कार्यक्रमाच्या आयोजनास परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शौर्यदिन साजरा करणाऱ्या अनुयायांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, कायदा व सुव्यवस्था राखून शांततेत कार्यक्रम पार पाडण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

                ______________________

“दरवर्षी १ जानेवारी रोजी साजरा करण्यात येणारा भीमा-कोरेगाव शौर्यदिन हा केवळ उत्सव नसून इतिहासाची जाणीव करून देणारा प्रेरणादायी दिवस आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सशर्त परवानगीबद्दल आम्ही न्यायालयाचे मनःपूर्वक आभार मानतो. न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे काटेकोर पालन करून शांतता, सुव्यवस्था आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून शौर्यदिन कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.”

            — दादाभाऊ अभंग

           अध्यक्ष, भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समिती व कोरेगाव भीमा जयस्तंभ बचाव समिती