माझ्या लोकसभा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मी कटीबद्ध - खा. श्रीरंग आप्पा बारणे

माझ्या लोकसभा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मी कटीबद्ध - खा. श्रीरंग आप्पा बारणे 

रसायनी | राहुल जाधव 

    मावळ मतदार संघाचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी रसायनीतील हिल (इं) लि. कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी राहून अनेकदा केंद्रातून आर्थिक निधी प्राप्त करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. यावेळीसुद्धा प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी तातडीची कारवाई व्हावी आणि आरसीएफ, थळ येथील विस्तार प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (PAPs) रोजगार मिळावा यासाठी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे विनंती केली.

    नुकताच नवी दिल्ली येथे खासदार बारणे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्रीय रसायन व खत मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेऊन रसायनीतील हिल (इंडिया) लि. कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता आणि संस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक उपाययोजनांची विनंती केली आहे.

   तसेच हिल (इं) ली. ही माझ्या मावळ लोकसभा मतदारसंघातील एक महत्त्वाची सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था असून 2021 ते 2024 दरम्यान ती आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींमधून गेली. या काळात कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता व चिंता निर्माण झाली. आपल्या प्रभावी नेतृत्वामुळे संस्थेची परिस्थिती सुधारली असून, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. असे मत खासदार बारणे यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलताना व्यक्त केले. सध्याही कर्मचाऱ्यांना अनेक मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. तसेच खालीलप्रमाणे काही महत्त्वाच्या समस्या व मागण्या सादर करीत आहे:

१. संस्थेला नियमित कार्यशील भांडवल (Working Capital) उपलब्ध करून देणे.

२. ऑक्टोबर 2024 पासून प्रलंबित भविष्य निर्वाह निधी (PF) रक्कम ₹1.62 कोटी त्वरीत अदा करणे.

३. सन 2017 पासून प्रलंबित वेतन सुधारणा (Pay Revision) तत्काळ लागू करणे.

४. सन 2022 पासून प्रलंबित पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करणे.

५. मागील तीन वर्षांपासून बँकेमार्फत वजाबाकी करण्यात आलेल्या वेतन रकमेचा योग्य परतावा / समायोजन करणे.

६. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागील तीन वर्षांची प्रलंबित ग्रॅच्युइटीची रक्कम अदा करणे.

७. कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडिट सोसायटी फंडातील ₹1.25 कोटीची प्रलंबित रक्कम अदा करणे.

८. प्रलंबित वैद्यकीय बिलांचे तातडीने निपटारा करणे.

वरील सर्व मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांशी निगडीत असून, त्या वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आणि नाराजी वाढत असल्याचे बारणे यांनी मंत्री नड्डा यांना सांगितले.

   तसेच, थळ येथील RCF कंपनी स्थापन होण्याच्या वेळी जमीनदारांना प्राधान्याने रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आणि धोरणानुसार ८०% नोकऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना (PAPs) देणे बंधनकारक आहे. तरीही, प्रशासनाने मान्यता दिलेले १४१ PAPs अद्याप बेरोजगार आहेत, त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असून आंदोलनेही झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित RCF व्यवस्थापनाला निर्देश देऊन या १४१ प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने रोजगार देण्यात यावा, अशी देखील यावेळी चर्चेदरम्यान पत्र देऊन विनंती केली.