'बुद्धिस्ट मायनॉरिटी मिशन’ची राज्यस्तरीय बैठक; बौद्ध अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रासह महत्त्वाचे ठराव मंजूर

'बुद्धिस्ट मायनॉरिटी मिशन’ची राज्यस्तरीय बैठक; बौद्ध अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रासह महत्त्वाचे ठराव मंजूर
    राजाभाऊ कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक; राज्य व जिल्हा कार्यकारिणीची निवड जाहीर

ठाणे | जतिन मोरे 
    रविवार दि. ८ मार्च २०२६ रोजी “बुद्धिस्ट मायनॉरिटी मिशन”ची राज्यस्तरीय बैठक ठाणे येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस राज्यातील सुमारे २५ जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी व इतर सदस्य उपस्थित होते. बैठकीचे अध्यक्षस्थान राजाभाऊ कदम यांनी भूषवले. यावेळी सेवानिवृत्त मंत्रालय अधिकारी रमेश धिवारे यांनी “बुद्धिस्ट मायनॉरिटी मिशन”ची भूमिका स्पष्ट केली. 
      रमेश धिवारे यांनी अल्पसंख्याक (मायनॉरिटी) संकल्पनेचा ऐतिहासिक संदर्भ देताना १९३२ च्या गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची केलेली मागणी, ब्रिटिशांनी जाहीर केलेला कम्युनल अवॉर्ड तसेच त्यानंतर झालेला पुणे करार याचा आढावा घेतला. या घडामोडींमुळे अस्पृश्य समाजाला स्वतंत्र अल्पसंख्याक दर्जा मिळू शकला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच १९४९ मध्ये स्थापन झालेल्या संविधानातील अल्पसंख्याक समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व अल्पसंख्याक समुदायांना प्रशासकीय सेवा आणि विधिमंडळात आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र ती मागणी स्वीकारली गेली नाही. त्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले. धर्मांतरित बौद्ध समाजाला १९९२ मध्ये केंद्र सरकारकडून अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला असल्याने “बुद्धिस्ट मायनॉरिटी मिशन” या नावात ‘मायनॉरिटी’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्याचे धिवारे यांनी स्पष्ट केले. यानंतर मिशनच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली. राजाभाऊ कदम यांची अध्यक्षपदी, ॲड.अरियं बौद्ध यांची कार्याध्यक्षपदी, रमेश धिवारे यांची सरचिटणीसपदी, ॲड. अशोकराज मोहोड यांची मुख्य सल्लागारपदी, ॲड. वर्षा कांबळे यांची सचिवपदी तर योजनताई लोखंडे यांची खजिनदारपदी निवड करण्यात आली. तर राज्य उपाध्यक्ष म्हणून दामोदर गायकवाड (मुंबई प्रदेश), राजाराम मोरे (कोकण विभाग), शंकर खुने (मराठवाडा विभाग), रतन बनसोडे (नाशिक विभाग), विजय रोकडे (पुणे विभाग), संतोष इंगळे (अमरावती विभाग) आणि प्रदीप सुरवाडकर (पश्चिम महाराष्ट्र) यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच विविध जिल्ह्यांसाठी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष व सरचिटणीस पदांवर पदाधिकाऱ्यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. दरम्यान, बैठकीत बौद्ध अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी पाच महत्त्वाचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये राज्य सरकारकडून “बौद्ध अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र” देणे, धार्मिक अल्पसंख्याकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणे, अल्पसंख्याकांवरील अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे, विधानमंडळात अल्पसंख्याक कल्याण समिती स्थापन करणे आणि जिल्हा अल्पसंख्याक समित्यांवर बौद्ध समाजाला प्रतिनिधित्व देणे यांचा समावेश आहे. अध्यक्षीय भाषणात राजाभाऊ कदम यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत बौद्धमय करण्याचा केलेला संकल्प पूर्ण करण्यासाठी बौद्ध समाजाने एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन केले. शेवटी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून बैठकीची सांगता करण्यात आली.

Comments

Popular posts from this blog

खोपोलीत गुरुवार बाजारात चुकीच्या ठिकाणी धंदा करणाऱ्या परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर कारवाईची मागणी

कर्जतच्या कार्यक्रमात आरपीआय (आठवले) जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड यांचा मोठा निर्णय, सर्व पदे रद्द

तळोजा एम.आय.डी.सी परीसरात धावणार मेट्रो